Ring Road Policy : शभर में शहरों के बाहर बन रहे बाईपास और रिंग रोड स्थानीय लोगों के लिए लंबे समय से राहत का जरिया बने हुए थे। लेकिन केंद्र सरकार की नई अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी ने इस सुविधा को बदल दिया है। अब इन सड़कों पर जितनी दूरी तय करेंगे, उतना टोल चुकाना पड़ेगा। करीब 500 शहरों में बनने वाली नई परियोजनाओं पर क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम लागू होगा। इससे रोजाना काम पर जाने वाले लोगों का खर्च बढ़ेगा और आसपास की जमीनों की कीमत भी प्रभावित होगी।
पुरानी व्यवस्था में क्या सुविधाएं थीं
पहले बाईपास और रिंग रोड को स्थानीय यातायात के लिए खुला रखा जाता था। कई जगह टोल प्लाजा दूर होने की वजह से लोग शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना टोल दिए निकल जाते थे। कॉलोनियों और आसपास के गांवों की सुविधा के लिए एक-दो किलोमीटर के अंतराल पर कट या सर्विस लेन भी बनवा दी जाती थीं। भूमि अधिग्रहण का खर्च केंद्र और राज्य के सामान्य बजट से ही निकलता था। स्थानीय लोगों को यह सड़कें रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से आसानी से इस्तेमाल करने का मौका मिलता था।
नई नीति में क्या बदलाव आए हैं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अब नई परियोजनाओं पर क्लोज्ड टोलिंग लागू होगी। वाहन चालक जितनी दूरी तय करेगा, उसी के अनुपात में शुल्क देना होगा। दो इंटरचेंज के बीच कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी तय कर दी गई है। इसका मतलब है कि बीच में बेतरतीब कट नहीं मिलेंगे। पांच किलोमीटर से पहले कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं बनाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को अपने नजदीकी इलाके पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।
अधिकारी बताते हैं कि यह बदलाव शहरी सड़क परियोजनाओं के पूरे ढांचे को बदल रहा है। पहले जहां स्थानीय राहत को प्राथमिकता दी जाती थी, अब परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता और लंबी दूरी के यातायात को ध्यान में रखा जा रहा है।
रोजमर्रा के यात्रियों पर पड़ेगा सीधा असर
दफ्तर, कारोबार या बच्चों के स्कूल के लिए शहर के बाहरी हिस्से या रिंग रोड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब हर बार टोल चुकाना पड़ेगा। मासिक यात्रा खर्च में साफ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग रोजाना बाईपास का इस्तेमाल करते थे, उनके लिए यह अतिरिक्त बोझ बन सकता है। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में जहां बाईपास स्थानीय आवागमन का मुख्य मार्ग बन चुका है, वहां असर ज्यादा महसूस होगा।
बीच की बसावटों और कॉलोनियों के निवासियों को भी परेशानी होगी। पांच किलोमीटर का नियम लागू होने से उन्हें अपने घर या दुकान तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ सकता है।
जमीन और प्रॉपर्टी पर दोहरी मार
बाईपास किनारे की जमीनों का सर्किल रेट और विकास शुल्क बढ़ने की संभावना है। परियोजना से जिन इलाकों की संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, वहां से विकास शुल्क और सर्किल रेट समायोजन के जरिए संसाधन जुटाने की योजना है। इससे घर या प्लॉट खरीदने वालों की जेब पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ सड़क सुविधा बढ़ेगी, दूसरी तरफ जमीन की कीमत और टोल दोनों बढ़ जाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में यह नीति शहरों के अंदर ट्रैफिक कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन शुरुआती सालों में स्थानीय लोगों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा।
केंद्र सरकार का मकसद क्या है
नई अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी का उद्देश्य शहरों के अंदर की भीड़ कम करना और लंबी दूरी के यातायात को सुचारू बनाना है। क्लोज्ड टोलिंग से परियोजनाएं वित्तीय रूप से मजबूत होंगी और रखरखाव का खर्च भी आसानी से निकल सकेगा। मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव देशभर में एकसमान नीति लागू करने की दिशा में है।