शहरों के बाईपास पर नया टोल नियम, स्थानीय लोगों को अब मुफ्त सफर नहीं
केंद्र सरकार की नई अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी के तहत 500 शहरों के बाईपास व रिंग रोड पर क्लोज्ड टोलिंग लागू होगी। जानें कैसे बढ़ेगा रोजाना का खर्च और जमीन की कीमत।
Ring Road Policy : शभर में शहरों के बाहर बन रहे बाईपास और रिंग रोड स्थानीय लोगों के लिए लंबे समय से राहत का जरिया बने हुए थे। लेकिन केंद्र सरकार की नई अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी ने इस सुविधा को बदल दिया है। अब इन सड़कों पर जितनी दूरी तय करेंगे, उतना टोल चुकाना पड़ेगा। करीब 500 शहरों में बनने वाली नई परियोजनाओं पर क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम लागू होगा। इससे रोजाना काम पर जाने वाले लोगों का खर्च बढ़ेगा और आसपास की जमीनों की कीमत भी प्रभावित होगी।
पुरानी व्यवस्था में क्या सुविधाएं थीं
पहले बाईपास और रिंग रोड को स्थानीय यातायात के लिए खुला रखा जाता था। कई जगह टोल प्लाजा दूर होने की वजह से लोग शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना टोल दिए निकल जाते थे। कॉलोनियों और आसपास के गांवों की सुविधा के लिए एक-दो किलोमीटर के अंतराल पर कट या सर्विस लेन भी बनवा दी जाती थीं। भूमि अधिग्रहण का खर्च केंद्र और राज्य के सामान्य बजट से ही निकलता था। स्थानीय लोगों को यह सड़कें रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से आसानी से इस्तेमाल करने का मौका मिलता था।
नई नीति में क्या बदलाव आए हैं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अब नई परियोजनाओं पर क्लोज्ड टोलिंग लागू होगी। वाहन चालक जितनी दूरी तय करेगा, उसी के अनुपात में शुल्क देना होगा। दो इंटरचेंज के बीच कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी तय कर दी गई है। इसका मतलब है कि बीच में बेतरतीब कट नहीं मिलेंगे। पांच किलोमीटर से पहले कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं बनाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को अपने नजदीकी इलाके पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।